नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था. इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है. साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया
कैसे खुलता है NPS खाता
सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) बनाए हैं, जिनमें एनपीएस अकाउंट खुलवाया जा सकता है. देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को पीओपी बनाया गया है,
आप पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की बेवसाइट के जरिये https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php भी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंच सकते हैं. किसी भी बैंक की नजदीकी ब्रांच में भी खाता खुलवाया जा सकता है.
ये सभी लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं…
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
- आम नागरिकों के लिए
योजना के लिए पात्रता (Eligibility for the scheme)
इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 60 वर्ष का हो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वहीं नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है।
खाता खुलवाने के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज एड्रेस प्रूफ. आइडेंटिटी प्रूफ. बर्थ सर्टिफिकेट या दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट. सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
NPS में मिलने वाला फायदा
- सरकार ने NPS से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है.
- फाइनेंस मिनिस्टर ने NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग करने का फैसला लिया है.
- सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में योगदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी प्रस्ताव किया गया है.
- मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
- सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
ऑफलाइन प्रक्रिया
- NPS खाता ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, व्यक्ति को पहले PoP-Point of Presence (यह बैंक भी हो सकता है) खोजना होगा.
- अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.
- एक बार जब आप प्रारंभिक निवेश करते हैं (500 रुपये या 250 रुपये मासिक या 1,000 रुपये से कम नहीं), तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या भेजेगा.
- इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं.
- इस प्रक्रिया के लिए Rs.125 का एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा.
National Pension Scheme के लाभ तथा विशेषताएं
- इस स्कीम के निदेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी।
- अगर आपने Annuity की खरीद में निवेश किया है तो आपको कर में पूरी तरह से छूट मिलेगी।
- ₹50000 तक की अतिरिक्त डिडक्शन सेक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है।
- National Pension Scheme का ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फ़ीसदी का टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
- नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा ₹6000 है।
- यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आपको अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए ₹100 की पेनल्टी भरनी होगी।
- पहले इस सीमा में योगदान 10 फ़ीसदी हुआ करता था जो कि अब सरकार ने 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी कर दिया है।
- यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी।
- भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग करने का फैसला किया है।
- नेशनल पेंशन स्कीम के निदेशकों को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया जाता है जो 12 अंकों का नंबर होता है। इस नंबर से निवेशक लेन देन कर सकते हैं।
- National Pension Scheme के अंतर्गत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकते हैं
